नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के अकाउंट को ब्लॉक किए जाने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और X को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके संगठन के X अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।…
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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए पहले मंजूरी जरूरी नहीं
नई दिल्ली: Delhi High Court ने शुक्रवार को निजी और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए उन्हें पहले से सरकारी मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्व अनुमति केवल उस स्थिति में जरूरी होगी, जब कोई स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच में फीस बढ़ाना चाहता है। जस्टिस Anup Jairam Bhambhani की बेंच ने कहा कि किसी स्कूल के पास सरप्लस फंड होना मात्र इस बात का प्रमाण नहीं माना…
Read Moreदिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, मानहानि केस में अर्नब गोस्वामी को समन
नई दिल्ली: अपने तीखे सवालों और बेबाक शैली के लिए चर्चित वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी एक बार फिर कानूनी विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को गोस्वामी को तलब किया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए समन जारी करने का आदेश दिया, जिससे मीडिया और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। टीवी शो के बयान पर 2 करोड़ का दावा यह मामला गोस्वामी के एक टीवी शो में…
Read Moreबालिगों की शादी के लिए परिवार या समाज की मंजूरी जरूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली- दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि यदि कोई लड़का और लड़की अपनी स्वतंत्र इच्छा और आपसी सहमति से विवाह करना चाहते हैं, तो इसके लिए न तो परिवार की अनुमति आवश्यक है और न ही समाज की स्वीकृति। अदालत ने कहा कि जीवनसाथी चुनना व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का हिस्सा है और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की एकल पीठ ने कहा कि विवाह करना व्यक्तिगत पसंद और आज़ादी से जुड़ा विषय है, जिसे भारतीय संविधान के…
Read Moreउन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, सजा पर रोक और जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को उनकी सजा पर रोक लगाने और जमानत देने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। यह मामला उन्नाव रेप कांड से जुड़ी पीड़िता के पिता की हिरासत के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से संबंधित है। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर…
Read Moreदिल्ली हाई कोर्ट का पतंजलि को बड़ा झटका – डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन पर लगी रोक
नई दिल्ली: पतंजलि आयुर्वेद को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पतंजलि के च्यवनप्राश से जुड़े विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। पतंजलि अपने विज्ञापनों में यह दावा करता रहा है कि केवल वही शास्त्रों और आयुर्वेद के अनुसार च्यवनप्राश बनाता है, अन्य कोई नहीं। इसी दावे को लेकर डाबर इंडिया ने आपत्ति जताई और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।…
Read Moreसंसद सुरक्षा चूक मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने दो आरोपियों को दी जमानत, दिल्ली पुलिस ने किया था विरोध
नई दिल्ली: संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक से जुड़े मामले में एक अहम मोड़ आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दो आरोपियों – नीलम आज़ाद और महेश कुमावत – को जमानत दे दी है। जबकि दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था, कोर्ट ने दोनों को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। यह मामला साल 2023 का है, जब कुछ लोगों ने संसद (लोकसभा) के अंदर घुसकर सुरक्षा घेरे को तोड़ा था। उन्होंने पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की…
Read Moreनई दिल्ली: कैश कांड के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से सभी न्यायिक कार्य वापस लिए
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को एक बड़ा झटका लगा है, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर उन्हें अगले आदेश तक सभी न्यायिक कार्यों से हटा दिया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ अब किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल की घटनाओं का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है और इसे तुरंत लागू कर दिया गया है।…
Read Moreदिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में रिपोर्ट सौंपी
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को प्रस्तुत की गई, और इसके साथ ही न्यायमूर्ति उपाध्याय ने इस घटना के संबंध में आंतरिक जांच प्रक्रिया भी शुरू की थी। दमकल कर्मियों को मिली थी नकदी14 मार्च की रात करीब 11.35 बजे, जब होली के मौके पर दिल्ली के लुटियंस क्षेत्र में स्थित न्यायमूर्ति वर्मा के आवास…
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