नई दिल्ली: अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा राहत पैकेज

New Delhi: Central government's big relief package for exporters affected by US tariffs

नई दिल्ली: अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए भारी टैरिफ से जूझ रहे निर्यातकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक विशेष राहत पैकेज लाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, सरकार उन उद्योगों को सहारा देने के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है, जो इन टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा, और रसायन जैसे क्षेत्रों पर भारी असर पड़ा है। इस पैकेज…

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नई दिल्ली: राज्य सरकारें राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकतीं – केंद्र सरकार

New Delhi: State governments cannot challenge the decisions of the President or Governor in the Supreme Court - Central Government

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें विधानसभा से पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकतीं, भले ही वे उन्हें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानती हों। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की गैरमौजूदगी में चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष रखी। इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर शामिल…

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यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क: केंद्र सरकार ने साफ किया

There will be no charge on UPI transactions: Central Government clarified

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आधारित डिजिटल भुगतान पर किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि UPI ट्रांजैक्शन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित किए जाते हैं और 30 अगस्त 2019 को जारी एक सर्कुलर में अधिग्रहण करने वाले बैंकों को 0.30% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा…

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आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है केंद्र सरकार, GST दरों में भारी कटौती की योजना

The central government can give a big relief to the common man, planning a huge cut in GST rates

नई दिल्ली: आयकर में राहत देने के बाद अब केंद्र सरकार आम लोगों के लिए एक और बड़ी राहत लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार जल्द ही वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में भारी कटौती कर सकती है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों का सामान सस्ता हो जाएगा। खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार इस समय 12% GST स्लैब में आने वाली वस्तुओं पर टैक्स घटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए दो विकल्पों पर…

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दी बड़ी योजनाओं को मंजूरी, रोजगार और खेलों को मिलेगा बढ़ावा

New Delhi: Central government has approved major schemes, employment and sports will get a boost

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें रोजगार, अनुसंधान और खेलों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की तर्ज पर अब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संगठित और स्थायी रोजगार को प्रोत्साहित करना है। 💼 रोजगार को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन: लागत 1.07 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी…

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: खरीफ फसलों की MSP बढ़ी, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

Big decision of the central government: MSP of Kharif crops increased, farmers will get huge benefit

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है। यह फैसला 28 मई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई MSP अब 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जो पहले से 69 रुपये अधिक है। अरहर, उड़द और मूंग की MSP में भी इजाफा मंत्री वैष्णव ने बताया कि दालों की MSP में भी खासा इजाफा किया गया है। अरहर…

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होशियारपुर: मूक-बधिर लोगों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया विशेष व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर

Hoshiarpur: Central government issued special WhatsApp helpline number for deaf and dumb people

होशियारपुर: पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने एक सराहनीय पहल करते हुए मूक-बधिर व्यक्तियों की कठिनाइयों को देखते हुए केंद्र सरकार से व्हाट्सएप आधारित हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग की थी, जो अब स्वीकार कर ली गई है। अब देशभर के मूक-बधिर नागरिक बिना किसी की सहायता के आपातकालीन स्थिति में सरकार से संपर्क कर सकेंगे। अविनाश राय खन्ना ने बताया कि मूक-बधिर लोग न बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं, जिसके कारण वे न तो आपात स्थिति में अपनी परेशानी साझा कर पाते हैं और…

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 26 राफेल-मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर्स की खरीद को मंजूरी

Big decision of the Central Government: Approval for the purchase of 26 Rafale-Maritime Strike Fighters to increase the strength of the Indian Navy

केंद्र सरकार इस महीने भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाने वाली है। अप्रैल के अंत तक मोदी सरकार राफेल-मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर्स (Rafale-Maritime strike fighters) की खरीद को हरी झंडी देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सौदे की कीमत लगभग 7.6 बिलियन डॉलर (करीब 56,000 करोड़ रुपये) होगी। राफेल-मैरीटाइम फाइटर जेट सौदा हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस सौदे को इस महीने के अंत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही, तीन अतिरिक्त डीजल इलेक्ट्रिक…

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केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की, पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ाई

The central government increased the salaries and allowances of MPs, also increased the pension of former MPs

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन में भी इजाफा किया गया है। यह बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। अब सांसदों को प्रतिमाह 1,24,000 रुपये वेतन मिलेगा, जो पहले 1 लाख रुपये था। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, सांसदों का दैनिक भत्ता भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं, पूर्व सांसदों की पेंशन में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है, जो…

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केंद्र सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है नया इनकम टैक्स बिल, टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत

The central government may present a new income tax bill on February 6, taxpayers may get big relief

नई दिल्ली: केंद्र सरकार 6 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल पेश करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य मौजूदा कर प्रणाली को सरल और अधिक प्रभावी बनाना है। इस बिल में कई अहम बदलाव किए जा सकते हैं, जिनसे टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की संभावना है। टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 के दौरान इनकम टैक्स स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले यह सीमा 7 लाख रुपये…

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