प्रयागराज: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत, पॉक्सो मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

Prayagraj: Major Relief for Shankaracharya Avimukteshwaranand; High Court Grants Anticipatory Bail in POCSO Case

प्रयागराज में यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में Swami Avimukteshwaranand Saraswati और उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को बड़ी कानूनी राहत मिली है। Allahabad High Court ने दोनों को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। यह फैसला न्यायमूर्ति Jitendra Kumar Sinha की पीठ ने सुनाया। दोनों पक्षों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए यह राहत प्रदान की। सुनवाई के…

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अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई याचिका पर एक हफ्ते में फैसला ले पंजाब सरकार: हाईकोर्ट

Punjab government should decide on Amritpal Singh's temporary release plea within a week: High Court

चंडीगढ़, 21 नवंबर: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार के गृह विभाग को सख्त निर्देश दिया है कि खडूर साहिब से नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह की ओर से दाखिल प्रतिनिधि-याचिका (Representation) पर एक सप्ताह के अंदर फैसला लिया जाए। यह याचिका आगामी संसद शीतकालीन सत्र (1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025) में भाग लेने के लिए उनकी अस्थायी रिहाई से जुड़ी है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस अनिल क्षीत्री की डिवीजन बेंच ने कहा कि यदि संभव हो तो फैसला संसद सत्र शुरू होने से पहले…

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पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा मामला: हाईकोर्ट ने CIC का आदेश रद्द किया, निजी जानकारी बताने से किया इनकार

Case related to PM Modi's degree: High Court cancels CIC's order, refuses to disclose personal information

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक (BA) डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के सात साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को पीएम मोदी की 1978 की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने…

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पटना: नाबालिग से रेप केस में RJD के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव बाइज्जत बरी, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा

Patna: Former RJD MLA Rajballabh Yadav acquitted in rape case of a minor, High Court overturns lower court's decision

इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आई है, जहां राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को पलटते हुए यह फैसला सुनाया है। सभी अभियुक्तों को मिली राहत पटना उच्च न्यायालय की जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने राजबल्लभ यादव समेत सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप सुमन, टूसी देवी और छोटी देवी की अपीलों पर सुनवाई करते हुए सभी को दोषमुक्त करार दिया।…

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सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर रोक से किया इंकार, हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Supreme Court refuses to ban the film 'Udaipur Files', hearing will be held in High Court

नई दिल्ली: फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज को लेकर बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा और इसे दिल्ली हाईकोर्ट के विचाराधीन छोड़ दिया है। फिल्म को लेकर केंद्र सरकार ने पहले एक समिति का गठन किया था, जिसने छह कट्स के साथ फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दी है। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को 21 जुलाई को दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल…

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कर्नाटक: बेंगलुरु भगदड़ मामले में हाईकोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की दी अनुमति, अगली सुनवाई 12 जून को

Karnataka: High Court allows filing of reply in sealed cover in Bengaluru stampede case, next hearing on June 12

कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार, 10 जून को बेंगलुरु भगदड़ मामले में राज्य सरकार को सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। हाईकोर्ट ने इस हादसे का स्वतः संज्ञान लिया था। दरअसल, 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु (RCB) की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अगले दिन कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की।…

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कांग्रेस सांसद राकेश राठौर बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Congress MP Rakesh Rathore arrested on rape charges, High Court rejects bail plea

लखनऊ/सीतापुर: कांग्रेस के लोकसभा सांसद राकेश राठौर को गुरुवार को बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सांसद राठौर को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। संवाददाता सम्मेलन के बीच हुई गिरफ्तारी न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, जब सांसद राठौर अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी कोतवाली नगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर…

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दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच हाईकोर्ट ने AAP सरकार को लगाई कड़ी फटकार

In the midst of Delhi assembly elections, the High Court reprimanded the AAP government

नई दिल्ली: दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को ठीक से न संभालने के लिए फटकार लगाते हुए कहा, “जिस तरह से आपने अपने कदम खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है।” हाईकोर्ट की टिप्पणी न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अगुवाई वाली एकल पीठ ने कहा कि सरकार ने विधानसभा सत्र को रोकने के लिए “अपने कदम खींचे…

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इमरान खान को राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है. इससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए गुरुवार 11 मई को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री को शुक्रवार 12 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. खबर है कि हाईकोर्ट में पेश होने के बाद इमरान खान श्रीनगर हाईवे पर अपने…

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बिहार सरकार को बड़ा झटका ,हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर लगाई रोक

पटना : बिहार में जाति आधारित गणना पर रोक लग गई है। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने आज अंतरिम आदेश जारी किया। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया। इस केस की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक जातिगत जनगणना पर स्टे रहेगा। हालांकि अब तक जो डेटा इकट्ठा किया…

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