नई दिल्ली: बिहार की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि जिन लोगों के नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनकी सूची चार सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय को भेजी जाए, ताकि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आगे की कार्रवाई की जा सके। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि: संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाए…
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बिहार के आईपीएस राकेश राठी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त
पटना। बिहार से एक और आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी Rakesh Rathi, जो वर्तमान में विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के पद पर तैनात हैं, उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए विरमित कर दिया गया है। राकेश राठी को केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के आधार पर Ministry of Home Affairs India में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति पद ग्रहण की तिथि…
Read Moreगृह मंत्रालय ने जारी की CAPF कर्मियों की मानसिक और सामाजिक चुनौतियों पर एक रिपोर्ट
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार, 4 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के कर्मियों की मानसिक और सामाजिक चुनौतियों पर एक रिपोर्ट साझा की। इस रिपोर्ट ने जवानों के बीच बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं और बड़े पैमाने पर इस्तीफे व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की समस्या को उजागर किया। 730 जवानों ने की आत्महत्या, 55,000 ने छोड़ी नौकरी गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, हाल के वर्षों में 730 जवानों ने आत्महत्या की है, जबकि 55,000 से अधिक कर्मियों ने इस्तीफा दिया…
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