नई दिल्ली : भारत-बांग्लादेश रिश्तों में फिर घुलने लगी मिठास, वीजा सेवाएं पूरी तरह बहाल

New Delhi: India-Bangladesh relations are becoming sweet again, visa services are fully restored.

नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ समय से चली आ रही तल्खी अब कम होती दिखाई दे रही है। दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने शुक्रवार से भारतीय नागरिकों के लिए सभी श्रेणियों में वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है, जब हाल ही में तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। इसे उनकी पार्टी बीएनपी (BNP) की ओर से नई दिल्ली के साथ संबंध सुधारने की सकारात्मक पहल माना जा रहा है। दिसंबर…

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नई दिल्ली/कोटा: राहुल गांधी समेत 25 कांग्रेसी सांसदों को गोली मारने की धमकी, आरोपी हिरासत में

New Delhi/Kota: Threat to shoot 25 Congress MPs including Rahul Gandhi, accused in custody

राजस्थान पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 25 कांग्रेसी सांसदों को गोली मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को कोटा से हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, वीडियो में खुद को राज सिंह बताने वाला शख्स अपने आपको करणी सेना का प्रवक्ता बता रहा है और उसने हाल ही में लोकसभा में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए धमकी दी थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने दावा किया कि लोकसभा के बजट सत्र के पहले चरण…

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नई दिल्ली: मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, ‘फ्री कल्चर’ को बताया विकास में बाधा

New Delhi: Supreme Court makes strong remarks on free electricity scheme, calls 'free culture' an obstacle to development

मुफ्त बिजली देने के वादे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्यों में बढ़ती मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति आर्थिक विकास में रुकावट बन सकती है। अदालत ने टिप्पणी की कि अधिकांश राज्य पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, इसके बावजूद विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के बजाय मुफ्त योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत समेत पीठ के अन्य न्यायाधीशों ने कहा कि जरूरतमंद और भुगतान करने में असमर्थ लोगों की सहायता करना उचित है,…

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नई दिल्ली: 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को होंगे चुनाव

New Delhi: Elections for 37 Rajya Sabha seats will be held on March 16.

चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग के अनुसार इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को कराया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार शामिल हैं। इन सीटों का कार्यकाल अप्रैल महीने में अलग-अलग तिथियों पर समाप्त हो रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा का कार्यकाल छह वर्ष का होता है। हालांकि, इसकी एक-तिहाई सीटों पर हर दो वर्ष में चुनाव…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, दुष्कर्म के प्रयास के आरोप बहाल

New Delhi: Supreme Court sets aside Allahabad High Court order, reinstates attempt to rape charges

Supreme Court of India ने मार्च 2025 में दिए गए Allahabad High Court के उस विवादास्पद आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें आरोपी के कृत्य को दुष्कर्म का प्रयास मानने से इनकार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि किसी महिला या नाबालिग के पायजामे का नाड़ा खोलना और कपड़े उतारने की कोशिश महज छेड़छाड़ नहीं, बल्कि दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में आता है। मामला उत्तर प्रदेश का है। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की, उसका पायजामे का नाड़ा…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में एआई के लापरवाह इस्तेमाल पर जताई कड़ी चिंता

New Delhi: The Supreme Court has expressed serious concern over the reckless use of AI in courts.

नई दिल्ली: Supreme Court of India ने अदालती कार्यवाही और याचिकाएं तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते और गैर-जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाल के दिनों में अदालत के सामने ऐसे कई मामले आए, जिनमें वकीलों ने एआई टूल्स की मदद से याचिकाएं तैयार कीं और उनमें ऐसे फैसलों व उद्धरणों का हवाला दे दिया, जिनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व ही नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस तरह की भ्रामक और फर्जी जानकारी पर कड़ा ऐतराज जताया है। हिमंता बिस्वा मामले की सुनवाई के दौरान…

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नई दिल्ली: इमैनुएल मैक्रों भारत दौरे पर, रक्षा सहयोग को नई गति

New Delhi: Emmanuel Macron visits India, gives new impetus to defence cooperation

नई दिल्ली: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अपने तीन दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई पहुंच गए हैं। 17 से 19 फरवरी तक चलने वाली यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग तेजी से गहराता जा रहा है। बढ़ती सामरिक नजदीकियों के बीच यह चर्चा तेज है कि भारत के लिए फ्रांस अब ‘नया रूस’ बनकर उभर रहा है—अर्थात जिस तरह दशकों तक रूस भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा, उसी तरह फ्रांस भी दीर्घकालिक, उच्च तकनीक और विश्वसनीय रक्षा सहयोग के…

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नई दिल्ली: भारत-चीन रिश्तों में नरमी के संकेत, FDI नियमों में ढील पर सरकार का मंथन

New Delhi: Signs of thaw in India-China relations, government mulls over easing FDI rules

नई दिल्ली : भारत और चीन के संबंधों में जमी बर्फ अब धीरे-धीरे पिघलती दिखाई दे रही है। सीमा पर तनाव कम होने के बीच केंद्र सरकार आर्थिक मोर्चे पर एक अहम कदम उठाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार चीन से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों में आंशिक ढील देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अप्रैल 2020 में जारी ‘प्रेस नोट 3’ के तहत लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को अब कुछ शर्तों के साथ नरम करने की चर्चा तेज हो गई…

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नई दिल्ली: अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, रिहाई की मांग खारिज

New Delhi: Supreme Court gives Abu Salem a major setback, rejects his plea for release

नई दिल्ली: 1993 के खौफनाक मुंबई सीरियल बम धमाकों के दोषी और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। Supreme Court of India ने उसकी रिहाई की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। यह अहम फैसला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनाया। अदालत के सख्त रुख के बाद साफ हो गया है कि सलेम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। वकील की दलील पर अदालत का कड़ा रुख सुनवाई के दौरान सलेम के वकील…

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नई दिल्ली: Supreme Court of India ने Himanta Biswa Sarma के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

New Delhi: Supreme Court of India refuses to hear petition against Himanta Biswa Sarma

नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ कथित भड़काऊ टिप्पणी मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मामलों को सेटल करने के लिए शीर्ष अदालत कोई ‘प्लेग्राउंड’ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट जाने की सलाह दी और साथ ही Gauhati High Court को निर्देश दिया कि वह इस संवेदनशील मामले में जल्द सुनवाई करे। ‘संविधान के तहत हाईकोर्ट के पास भी है शक्ति’ सुनवाई के दौरान…

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