पटना: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक से इनकार, 28 जुलाई को अगली सुनवाई

Patna: Supreme Court refuses to stay revision of voter list in Bihar, next hearing on July 28

पटना: बिहार में आगामी चुनावों से पहले चल रही वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राहत देते हुए फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कोर्ट ने उठाए समय पर सवाल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे, ने कहा कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करना गलत नहीं है, लेकिन…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में अब लागू होगी आरक्षण नीति, SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण की मंजूरी

New Delhi: Reservation policy will now be implemented in the Supreme Court, 15% reservation for SC and 7.5% reservation for ST approved

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपनी सीधी भर्ती और पदोन्नति (प्रमोशन) की प्रक्रियाओं में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7.5% आरक्षण को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी है। यह नई आरक्षण नीति 23 जून 2025 से प्रभावी हो गई है। यह जानकारी 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के सभी कर्मचारियों को जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से दी गई। हालांकि यह नीति सिर्फ गैर-न्यायिक पदों पर लागू होगी और न्यायाधीशों पर प्रभावी नहीं होगी। 📌 किन…

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कर्नल सोफिया केस: सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ाई, SIT से मांगी रिपोर्ट

Colonel Sophia case: Supreme Court extends interim stay on arrest of minister Vijay Shah, seeks report from SIT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में घिरे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ चल रहे मामले में बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है और मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय की है। वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया…

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कोटा में छात्र आत्महत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर चिंता, राज्य सरकार से मांगा जवाब

Supreme Court expresses serious concern over student suicides in Kota, seeks response from state government

नई दिल्ली: राजस्थान के कोटा शहर में छात्रों की आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गहरी चिंता जाहिर की। अदालत ने इसे ‘गंभीर स्थिति’ करार देते हुए राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने सवाल उठाया, “एक राज्य के रूप में आप क्या कदम उठा रहे हैं? ये आत्महत्याएं सिर्फ कोटा में ही क्यों हो रही हैं? क्या सरकार ने इस पर कभी गहराई से विचार नहीं किया?” कोर्ट को बताया गया कि साल 2024 में…

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दिल्ली सरकार को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, उपराज्यपाल के खिलाफ दायर सात याचिकाएं वापस लेने की मंजूरी

Delhi government gets relief from Supreme Court, permission to withdraw seven petitions filed against the Lieutenant Governor

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को वे सात याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दे दी, जो पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा उपराज्यपाल (LG) के खिलाफ दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं में यमुना सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और विभिन्न समितियों में उपराज्यपाल की भूमिका व अधिकारों को चुनौती दी गई थी। गुरुवार को दिल्ली सरकार ने अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए याचिकाएं वापस लेने की इच्छा जताई थी। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि सत्ता…

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वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, जस्टिस मसीह की अहम टिप्पणी: “इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा चाहे कोई कहीं भी रहे”

Hearing on Waqf Amendment Act 2025 continues in Supreme Court, Justice Masih's important comment: "Islam will remain Islam no matter where one lives"

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन की सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों के दौरान कहा – “इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा चाहे कोई कहीं भी रहे।” केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ करने वाले व्यक्ति का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है, और यह शरिया कानून के अनुरूप है। उन्होंने कहा…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का NEET-PG काउंसलिंग पर बड़ा फैसला, सीट ब्लॉकिंग पर सख्त निर्देश जारी

New Delhi: Supreme Court's big decision on NEET-PG counseling, strict instructions issued on seat blocking

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सों में दाखिले के दौरान हो रही “सीट ब्लॉकिंग” जैसी अनियमितताओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए NEET-PG काउंसलिंग प्रक्रिया में सुधार के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि सीट ब्लॉकिंग एक गंभीर प्रणालीगत खामी है, जिससे उच्च रैंक वाले उम्मीदवारों को नुकसान और निचली रैंक वालों को अनुचित लाभ मिलता है। क्या है सीट ब्लॉकिंग? सीट ब्लॉकिंग उस स्थिति को कहते हैं जब कोई उम्मीदवार काउंसलिंग के पहले चरण में किसी…

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सुप्रीम कोर्ट से मंत्री विजय शाह को झटका, कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान को लेकर FIR पर रोक से इनकार

Setback to minister Vijay Shah from Supreme Court, refusal to stay FIR over statement against Colonel Sofia Qureshi

नई दिल्ली : मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने न केवल उनके खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, बल्कि मंत्री को सार्वजनिक जीवन में संयम बरतने की कड़ी नसीहत भी दी। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सख्त लहजे में कहा, “आप मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं। क्या यह भाषा आपको शोभा देती है?” कोर्ट ने यह भी कहा…

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला – घर में सीसीटीवी लगाने से पहले लेनी होगी सभी सदस्यों की सहमति

Supreme Court's big decision - before installing CCTV in the house, consent of all members will have to be taken

नई दिल्ली: अब किसी भी घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने से पहले वहां रहने वाले सभी सदस्यों की सहमति लेना अनिवार्य होगा। यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति कैमरे लगाना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यह निर्णय दो भाइयों के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें एक पक्ष ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर आपत्ति जताई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का सम्मान करना हर किसी का दायित्व है, और…

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एसवाईएल नहर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा-पंजाब से सौहार्दपूर्ण समाधान की अपील, अगली सुनवाई 13 अगस्त को

SYL Canal dispute: Supreme Court appeals to Haryana-Punjab for amicable solution, next hearing on August 13

नई दिल्ली: सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब दोनों से कहा कि वे इस गंभीर जल विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से प्रयास करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई समाधान नहीं निकलता, तो 13 अगस्त को अगली सुनवाई में अदालत इस पर अपना रुख स्पष्ट करेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने बताया कि जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई…

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