बंगाल में धर्म आधारित मानदेय योजनाएं बंद, नई सरकार का बड़ा फैसला

Religion-Based Stipend Schemes Halted in Bengal: New Government's Major Decision

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के नेतृत्व वाली सरकार ने धर्म आधारित मानदेय योजनाओं को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट की दूसरी बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में कल्याणकारी योजनाएं धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं चलाई जाएंगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जून से इमामों, मुअज्जिनों और पुरोहितों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। नई सरकार का कहना है कि धर्म के आधार…

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दूध में मिलावट रोकने के लिए बड़ा फैसला, Food Safety and Standards Authority of India ने उत्पादन और बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया

In a major decision to prevent adulteration of milk, the Food Safety and Standards Authority of India has made licensing mandatory for production and sale.

नई दिल्ली: देश में दूध में मिलावट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए Food Safety and Standards Authority of India (एफएसएसएआई) ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए दूध उत्पादन और बिक्री के लिए लाइसेंस या पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी एजेंसी द्वारा जारी बयान के अनुसार, डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को छोड़कर सभी दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं को अपने खाद्य व्यवसाय का संचालन शुरू करने से पहले एफएसएसएआई के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त करना होगा। एफएसएसएआई ने कहा कि इस…

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कुत्ते के काटने से मौत पर 5 लाख मुआवजा: कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया सख्त आदेश

5 lakh compensation for death due to dog bite: Karnataka government takes a big decision, Supreme Court also gives strict orders

नई दिल्ली/बेंगलुरु। आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज से होने वाली मौतों के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को राज्य सरकार 5 लाख रुपये की सहायता राशि देगी। गंभीर रूप से घायल होने वालों के लिए भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है। यदि कुत्ते ने त्वचा फाड़ दी हो, गहरी चोट पहुंचाई हो, फटने वाली चोट (laceration) हो या एक साथ कई जगह काट लिया हो,…

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रूस ने हटाई छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों पर लगी रोक, अमेरिका की धमकियों के बाद बड़ा फैसला

Russia lifts ban on short and medium range missiles, a big decision after US threats

ट्रंप के परमाणु पनडुब्बी आदेश से भड़का मास्को, 1987 की ऐतिहासिक संधि का अंत तय मास्को: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों के बीच रूस ने एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लेते हुए छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों की तैनाती पर लगी स्वैच्छिक रोक को हटा दिया है। वर्षों पहले लगाई गई इस रोक को अब रूस ने औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। सोमवार को रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि मौजूदा वैश्विक हालात में अब वह इस प्रतिबंध को बनाए…

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मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला: 17 साल बाद सभी 7 आरोपी बरी, अदालत ने कहा– साजिश साबित नहीं हुई

Big decision in Malegaon blast case: All 7 accused acquitted after 17 years, court said – conspiracy not proved

मुंबई/भोपाल: 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। करीब 17 वर्षों तक चली लंबी सुनवाई और बहसों के बाद कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा। विशेष NIA कोर्ट के जज ए. के. लाहोटी ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि धमाके में इस्तेमाल की गई बाइक के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पंजीकृत होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं…

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प्रयागराज: धर्मांतरण के बिना अंतरधार्मिक विवाह अवैध, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Prayagraj: Inter-religious marriage without conversion is illegal, big decision of Allahabad High Court

प्रयागराज: देशभर में चल रही धर्मांतरण और लव जिहाद की बहस के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिससे कानूनी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दो अलग-अलग धर्मों के लोग बिना धर्म परिवर्तन के विवाह करते हैं, तो ऐसी शादी कानून की नजर में अवैध मानी जाएगी। यह निर्णय उन आर्य समाज मंदिरों और अन्य संस्थानों पर भी सीधा असर डालेगा, जो मात्र शुल्क लेकर बिना वैध प्रक्रिया अपनाए विवाह प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। मामले की…

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 5 तक हिंदी होगी तीसरी अनिवार्य भाषा

Mumbai: Maharashtra government's big decision, Hindi will be the third compulsory language from class 1 to 5

मुंबई: महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। अब राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। बुधवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में “सामान्य अध्ययन” के लिए लागू किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सभी माध्यमों के स्कूलों में मराठी…

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: खरीफ फसलों की MSP बढ़ी, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

Big decision of the central government: MSP of Kharif crops increased, farmers will get huge benefit

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है। यह फैसला 28 मई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई MSP अब 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जो पहले से 69 रुपये अधिक है। अरहर, उड़द और मूंग की MSP में भी इजाफा मंत्री वैष्णव ने बताया कि दालों की MSP में भी खासा इजाफा किया गया है। अरहर…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का NEET-PG काउंसलिंग पर बड़ा फैसला, सीट ब्लॉकिंग पर सख्त निर्देश जारी

New Delhi: Supreme Court's big decision on NEET-PG counseling, strict instructions issued on seat blocking

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सों में दाखिले के दौरान हो रही “सीट ब्लॉकिंग” जैसी अनियमितताओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए NEET-PG काउंसलिंग प्रक्रिया में सुधार के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि सीट ब्लॉकिंग एक गंभीर प्रणालीगत खामी है, जिससे उच्च रैंक वाले उम्मीदवारों को नुकसान और निचली रैंक वालों को अनुचित लाभ मिलता है। क्या है सीट ब्लॉकिंग? सीट ब्लॉकिंग उस स्थिति को कहते हैं जब कोई उम्मीदवार काउंसलिंग के पहले चरण में किसी…

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बेतिया कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व डीएम दिलीप कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 6 मई तक आत्मसमर्पण का आदेश

Former DTO got relief in a 10 year old case, action could not be taken due to departmental negligence

बेतिया (बिहार): बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी रह चुके दिलीप कुमार को बेतिया की एसडीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। दिलीप कुमार इस समय पंजाब सरकार में एनआरआई विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात हैं। कोर्ट ने धारा 205 के तहत राहत देने से किया इनकार अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) शशांक शेखर की अदालत ने दिलीप कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दंड…

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