नई दिल्ली: सरकार ने गरीब कैदियों के लिए एक विशेष योजना में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो जुर्माना या जमानत बांड देने में असमर्थ हैं। अब तक 12 राज्यों ने इस योजना से 22 लाख रुपये से अधिक की राशि प्राप्त की है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस जानकारी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने 2023 में “गरीब कैदियों को सहायता” योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत, राज्यों…
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