Tag: केंद्र सरकार

नई दिल्ली: राज्य सरकारें राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकतीं – केंद्र सरकार

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New Delhi: State governments cannot challenge the decisions of the President or Governor in the Supreme Court - Central Government

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें विधानसभा से पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकतीं, भले ही वे उन्हें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानती हों। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की गैरमौजूदगी में चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष रखी। इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर शामिल…

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यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क: केंद्र सरकार ने साफ किया

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There will be no charge on UPI transactions: Central Government clarified

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आधारित डिजिटल भुगतान पर किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि UPI ट्रांजैक्शन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित किए जाते हैं और 30 अगस्त 2019 को जारी एक सर्कुलर में अधिग्रहण करने वाले बैंकों को 0.30% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा…

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आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है केंद्र सरकार, GST दरों में भारी कटौती की योजना

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The central government can give a big relief to the common man, planning a huge cut in GST rates

नई दिल्ली: आयकर में राहत देने के बाद अब केंद्र सरकार आम लोगों के लिए एक और बड़ी राहत लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार जल्द ही वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में भारी कटौती कर सकती है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों का सामान सस्ता हो जाएगा। खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार इस समय 12% GST स्लैब में आने वाली वस्तुओं पर टैक्स घटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए दो विकल्पों पर…

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दी बड़ी योजनाओं को मंजूरी, रोजगार और खेलों को मिलेगा बढ़ावा

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New Delhi: Central government has approved major schemes, employment and sports will get a boost

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें रोजगार, अनुसंधान और खेलों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की तर्ज पर अब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संगठित और स्थायी रोजगार को प्रोत्साहित करना है। 💼 रोजगार को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन: लागत 1.07 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी…

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: खरीफ फसलों की MSP बढ़ी, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

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Big decision of the central government: MSP of Kharif crops increased, farmers will get huge benefit

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है। यह फैसला 28 मई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई MSP अब 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जो पहले से 69 रुपये अधिक है। अरहर, उड़द और मूंग की MSP में भी इजाफा मंत्री वैष्णव ने बताया कि दालों की MSP में भी खासा इजाफा किया गया है। अरहर…

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होशियारपुर: मूक-बधिर लोगों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया विशेष व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर

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Hoshiarpur: Central government issued special WhatsApp helpline number for deaf and dumb people

होशियारपुर: पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने एक सराहनीय पहल करते हुए मूक-बधिर व्यक्तियों की कठिनाइयों को देखते हुए केंद्र सरकार से व्हाट्सएप आधारित हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग की थी, जो अब स्वीकार कर ली गई है। अब देशभर के मूक-बधिर नागरिक बिना किसी की सहायता के आपातकालीन स्थिति में सरकार से संपर्क कर सकेंगे। अविनाश राय खन्ना ने बताया कि मूक-बधिर लोग न बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं, जिसके कारण वे न तो आपात स्थिति में अपनी परेशानी साझा कर पाते हैं और…

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 26 राफेल-मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर्स की खरीद को मंजूरी

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Big decision of the Central Government: Approval for the purchase of 26 Rafale-Maritime Strike Fighters to increase the strength of the Indian Navy

केंद्र सरकार इस महीने भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाने वाली है। अप्रैल के अंत तक मोदी सरकार राफेल-मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर्स (Rafale-Maritime strike fighters) की खरीद को हरी झंडी देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सौदे की कीमत लगभग 7.6 बिलियन डॉलर (करीब 56,000 करोड़ रुपये) होगी। राफेल-मैरीटाइम फाइटर जेट सौदा हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस सौदे को इस महीने के अंत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही, तीन अतिरिक्त डीजल इलेक्ट्रिक…

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केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की, पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ाई

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The central government increased the salaries and allowances of MPs, also increased the pension of former MPs

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन में भी इजाफा किया गया है। यह बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। अब सांसदों को प्रतिमाह 1,24,000 रुपये वेतन मिलेगा, जो पहले 1 लाख रुपये था। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, सांसदों का दैनिक भत्ता भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं, पूर्व सांसदों की पेंशन में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है, जो…

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केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

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Central government approved the formation of 8th pay commission, government employees will get benefit

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के उद्देश्य से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत यह कदम सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। हालांकि,…

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केंद्र सरकार दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक बनवाएगी

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The central government will build a memorial for former Prime Minister Manmohan Singh in Delhi

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के लिए एक स्मारक बनवाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार, 27 दिसंबर की देर रात एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि सरकार स्मारक के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान आवंटित करेगी। इस फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया। इससे पहले, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र…

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