नई दिल्ली: दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा, पर्यावरण मंत्री ने सीएक्यूएम को लिखा पत्र

New Delhi: Ban on old vehicles in Delhi lifted, Environment Minister writes letter to CAQM

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुरानी यानी ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ (EOL) गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को फिलहाल हटा लिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखकर 1 जुलाई से लागू हुए नियमों की कमियां गिनाईं और पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। मंत्री सिरसा ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों को केवल उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि प्रदूषण स्तर के आधार पर हटाने की दिशा में काम कर रही है।…

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नई दिल्ली: चिन्नास्वामी भगदड़ मामला — ट्रिब्यूनल ने IPS विकास कुमार का निलंबन रद्द किया, RCB को ठहराया जिम्मेदार

New Delhi: Chinnaswamy stampede case - Tribunal revokes suspension of IPS Vikas Kumar, holds RCB responsible

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने एक अहम फैसले में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी विकास कुमार विकास के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा जारी निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई 4 जून को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद की गई थी, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। 🏟️ RCB को माना गया भगदड़ का जिम्मेदार CAT ने अपने फैसले में कहा कि भगदड़ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) जिम्मेदार है, न कि पुलिस अधिकारी।…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में अब लागू होगी आरक्षण नीति, SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण की मंजूरी

New Delhi: Reservation policy will now be implemented in the Supreme Court, 15% reservation for SC and 7.5% reservation for ST approved

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपनी सीधी भर्ती और पदोन्नति (प्रमोशन) की प्रक्रियाओं में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7.5% आरक्षण को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी है। यह नई आरक्षण नीति 23 जून 2025 से प्रभावी हो गई है। यह जानकारी 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के सभी कर्मचारियों को जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से दी गई। हालांकि यह नीति सिर्फ गैर-न्यायिक पदों पर लागू होगी और न्यायाधीशों पर प्रभावी नहीं होगी। 📌 किन…

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दी बड़ी योजनाओं को मंजूरी, रोजगार और खेलों को मिलेगा बढ़ावा

New Delhi: Central government has approved major schemes, employment and sports will get a boost

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें रोजगार, अनुसंधान और खेलों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की तर्ज पर अब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संगठित और स्थायी रोजगार को प्रोत्साहित करना है। 💼 रोजगार को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन: लागत 1.07 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी…

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नई दिल्ली: भाजपा ने पांच राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष तय किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू

New Delhi: BJP has appointed new state presidents in five states, the process of election of national president will start soon

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम तय कर लिए हैं। इसके साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव भी जारी है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में वर्तमान वर्किंग प्रेसिडेंट रविंद्र चव्हाण ने आज औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल किया। अब वे पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके नामांकन प्रक्रिया के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को पर्यवेक्षक नियुक्त किया…

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नई दिल्ली: तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का हमला – “इंडिया गठबंधन को अब भी संविधान से है परहेज”

New Delhi: BJP MP Sudhanshu Trivedi attacks Tejashwi Yadav's statement - "India alliance still avoids the constitution"

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद नेता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि वह संसद द्वारा पारित वक्फ बोर्ड कानून को “कूड़ेदान में फेंकने” की बात कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, “हमने अभी हाल ही में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे किए हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय था। लेकिन…

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नई दिल्ली: मझगांव डॉक ने रचा इतिहास, श्रीलंका के सबसे बड़े शिपयार्ड में हासिल की नियंत्रणकारी हिस्सेदारी

New Delhi: Mazagon Dock creates history, acquires controlling stake in Sri Lanka's largest shipyard

नई दिल्ली: भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा शिपयार्ड कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए श्रीलंका के सबसे बड़े शिपयार्ड कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी (CDPLC) में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। यह ऐतिहासिक सौदा 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 452 करोड़ रुपये) में संपन्न हुआ है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय सरकारी रक्षा शिपयार्ड ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिग्रहण किया है। इस अधिग्रहण से भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत रणनीतिक उपस्थिति हासिल होने की उम्मीद है, खासकर…

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नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान पर कड़ा हमला — “सीमा पार आतंकवाद और बच्चों पर अत्याचार छुपाने की कोशिश”

New Delhi: India strongly attacks Pakistan at the United Nations - "Trying to hide cross-border terrorism and atrocities on children"

नई दिल्ली: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को बेनकाब करते हुए उस पर कड़ा प्रहार किया है। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवथानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान मानवाधिकार उल्लंघन और सीमा पार आतंकवाद को छिपाने के लिए झूठे आरोपों का सहारा ले रहा है। बच्चों और सशस्त्र संघर्ष (CAC) पर हुई खुली बहस में राजदूत हरीश ने पाकिस्तान की हरकतों की निंदा करते हुए कहा, “पाकिस्तान बिना किसी आधार के भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है,…

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नई दिल्ली: पीएफआई की बड़ी साजिश का खुलासा, 972 लोगों की टारगेट लिस्ट तैयार, पूर्व जज भी थे निशाने पर – एनआईए

New Delhi: PFI's big conspiracy exposed, target list of 972 people prepared, former judge was also on target - NIA

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। अदालत में पेश दस्तावेजों के मुताबिक, पीएफआई ने देशभर के 972 लोगों की एक ‘टारगेट लिस्ट’ तैयार की थी, जिनमें केरल के एक पूर्व जिला न्यायाधीश का नाम भी शामिल है। खुफिया इकाई कर रही थी जासूसी एनआईए ने बताया कि पीएफआई की ‘रिपोर्टर्स विंग’, जो एक गुप्त खुफिया शाखा की तरह काम करती थी, ने अन्य समुदायों से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारियां जुटाईं। इनमें उनके…

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नई दिल्ली: कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित, आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर जताया गया विरोध; पुणे मेट्रो विस्तार, झरिया पुनर्वास और आलू अनुसंधान केंद्र को मंजूरी

New Delhi: Historic resolution passed in the cabinet meeting, protest expressed on the 50th anniversary of Emergency; Pune Metro expansion, Jharia rehabilitation and Potato Research Center approved

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इस बैठक में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एक कड़ा विरोध प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही तीन बड़े विकास कार्यों को भी हरी झंडी मिली। आपातकाल पर कैबिनेट का प्रस्ताव बैठक में आपातकाल को लेकर एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उन सभी लोगों के संघर्ष और बलिदान को नमन करता है, जिन्होंने 1975 में लगाए गए आपातकाल और संविधान…

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