सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को झटका, ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज

Setback for Pawan Khera from Supreme Court: Plea to Extend Transit Anticipatory Bail Dismissed

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ा है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया गया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने निराशा…

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सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को झटका, ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर लगी रोक

Setback for Pawan Khera from Supreme Court: Transit anticipatory bail stayed.

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को असम पुलिस द्वारा दर्ज मानहानि और जालसाजी के मामले में खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर तीन हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। असम सीएम की पत्नी की शिकायत से शुरू हुआ मामला यह विवाद तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि हिमंत विश्व शर्मा की…

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मालदा में वोटर लिस्ट विवाद पर बवाल, 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे तक बंधक; सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

Uproar over Voter List Dispute in Malda: 7 Judicial Officers Held Hostage for 9 Hours; Supreme Court Expresses Concern

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। गुस्साए लोगों ने सात न्यायिक अधिकारियों को करीब नौ घंटे तक बंधक बना लिया। इस घटना पर Supreme Court of India ने गंभीर चिंता जताते हुए इसे बेहद निंदनीय करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना मालदा के कालियाचक इलाके में हुई, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लगे न्यायिक अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। बंधक बनाए गए अधिकारियों में तीन महिला अधिकारी भी शामिल…

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13 साल के कोमा के बाद हरीश राणा को मिली इच्छामृत्यु, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से AIIMS में हुआ निधन

Harish Rana Granted Euthanasia After 13-Year Coma; Passes Away at AIIMS with Supreme Court's Permission

नई दिल्ली: 13 वर्षों तक कोमा में जीवन बिताने वाले हरीश राणा को आखिरकार असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति के बाद मंगलवार को AIIMS में उन्होंने अंतिम सांस ली। यह देश में कानूनी रूप से दी गई निष्क्रिय इच्छामृत्यु का पहला मामला माना जा रहा है, जिसने चिकित्सा और कानूनी जगत में व्यापक चर्चा छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी हुई प्रक्रिया अपने बेटे की लंबे समय से चली आ रही गंभीर…

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता की मां ने कहा, न्याय में भरोसा बहाल हुआ

New Delhi: Supreme Court sets aside Allahabad High Court order, reinstates attempt to rape charges

सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करने के बाद खुशी व राहत की सांस लेते हुए नाबालिग पीड़िता की मां ने कहा कि इस आदेश से न्याय में उनका भरोसा बहाल हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल मार्च में दिए गए फैसले में कहा था कि नाबालिग पीड़िता के वक्ष पकड़ने व सलवार का नाड़ा खोलने को बलात्कार का “प्रयास” नहीं माना जा सकता और यह सिर्फ बलात्कार की “तैयारी” थी। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क जस्ट राइट्स…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, दुष्कर्म के प्रयास के आरोप बहाल

New Delhi: Supreme Court sets aside Allahabad High Court order, reinstates attempt to rape charges

Supreme Court of India ने मार्च 2025 में दिए गए Allahabad High Court के उस विवादास्पद आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें आरोपी के कृत्य को दुष्कर्म का प्रयास मानने से इनकार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि किसी महिला या नाबालिग के पायजामे का नाड़ा खोलना और कपड़े उतारने की कोशिश महज छेड़छाड़ नहीं, बल्कि दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में आता है। मामला उत्तर प्रदेश का है। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की, उसका पायजामे का नाड़ा…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में एआई के लापरवाह इस्तेमाल पर जताई कड़ी चिंता

New Delhi: The Supreme Court has expressed serious concern over the reckless use of AI in courts.

नई दिल्ली: Supreme Court of India ने अदालती कार्यवाही और याचिकाएं तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते और गैर-जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाल के दिनों में अदालत के सामने ऐसे कई मामले आए, जिनमें वकीलों ने एआई टूल्स की मदद से याचिकाएं तैयार कीं और उनमें ऐसे फैसलों व उद्धरणों का हवाला दे दिया, जिनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व ही नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस तरह की भ्रामक और फर्जी जानकारी पर कड़ा ऐतराज जताया है। हिमंता बिस्वा मामले की सुनवाई के दौरान…

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नई दिल्ली— सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लापता होने की बढ़ती घटनाओं पर जताई चिंता

New Delhi: The Supreme Court has expressed concern over the increasing number of missing children.

देश में बच्चों के लगातार लापता होने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पता लगाने को कहा है कि क्या इसके पीछे कोई राष्ट्रव्यापी संगठित नेटवर्क सक्रिय है या यह समस्या केवल कुछ राज्यों तक सीमित है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन घटनाओं में कोई समान पैटर्न है या ये अलग-अलग और असंबद्ध मामले हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों से बच्चों…

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नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

New Delhi - The Supreme Court refused to hear the bail plea of ​​Kuldeep Singh Sengar, who was convicted in the Unnao rape case.

उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि सेंगर से जुड़े मामले की सुनवाई तीन महीने के भीतर पूरी की जाए। कुलदीप सिंह सेंगर ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जबकि पीड़िता की ओर से सजा बढ़ाने की मांग की…

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नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी मेटा को डेटा शेयरिंग के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है।

New Delhi - The Supreme Court has strongly reprimanded WhatsApp and its parent company Meta over the data sharing issue.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि यदि किसी कंपनी को भारत के नियम-कानून स्वीकार नहीं हैं, तो उसे यहां काम करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि डेटा शेयरिंग के नाम पर देश के नागरिकों की निजता से कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अदालत व्हाट्सएप को उपयोगकर्ताओं की एक भी जानकारी किसी अन्य कंपनी के साथ साझा करने की अनुमति नहीं देगी। व्हाट्सएप की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया…

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