नई दिल्ली : आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, नसबंदी आंकड़ों और फंड पर उठे सवाल

New Delhi: The Supreme Court reserves its judgment on the stray dog ​​issue; questions raised regarding sterilization data and funding.

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देशभर में आवारा कुत्तों की समस्या से जुड़ी याचिकाओं पर अहम सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वकीलों को एक सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नसबंदी (स्टरलाइजेशन) से जुड़े आंकड़ों में संभावित फर्जीवाड़े और फंड की हेराफेरी को लेकर कड़ी टिप्पणी की। हाईवे पर जानवरों की सूचना…

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सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका, संसदीय जांच समिति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

The Supreme Court delivers a major blow to Justice Yashwant Verma, dismissing his petition challenging the parliamentary inquiry committee.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ गठित संसदीय जांच समिति की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद कथित ‘अधजली नकदी’ मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ चल रही जांच का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित संसदीय पैनल को अवैध बताया था। उनका तर्क था कि इससे पहले राज्यसभा के उपसभापति उनके खिलाफ…

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नई दिल्ली : चुनाव आयुक्तों को अभियोजन से आजीवन छूट देने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट की नजर

New Delhi: Supreme Court to examine law granting lifelong immunity from prosecution to election commissioners.

सुप्रीम कोर्ट ने संसद से पारित उस विवादित कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने पर सहमति जता दी है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक फैसलों के लिए आजीवन कानूनी अभियोजन से छूट दी गई है। शीर्ष अदालत ने इस प्रावधान पर सख्त टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग को ऐसी विशेष सुरक्षा दी जा सकती है, जो संविधान के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को भी पूरी तरह हासिल नहीं है। यह सुनवाई गैर-सरकारी संगठन ‘लोक प्रहरी’ की याचिका…

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नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर जताई चिंता, नगर निगमों और राज्यों को फटकार

New Delhi - The Supreme Court expressed concern over attacks by stray dogs and reprimanded municipal corporations and state governments.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ती आवारा कुत्तों के हमलों और डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर गहरी चिंता जताते हुए नगर निगमों और राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि Animal Birth Control (ABC) नियमों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि कोर्ट का उद्देश्य सड़कों से सभी कुत्तों को हटाना…

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नई दिल्ली: सबरीमाला सोना चोरी मामला—सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व देवास्वोम बोर्ड सदस्य की याचिका खारिज की

New Delhi: Sabarimala gold theft case – Supreme Court dismisses former Devaswom Board member's petition.

नई दिल्ली: सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी के मामले में देवास्वोम बोर्ड के पूर्व सदस्य केपी शंकर दास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने केरल हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी। जस्टिस दीपांकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि “आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि देवास्वोम बोर्ड के सदस्य होने के नाते शंकर दास…

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट पर चयनित आरक्षित अभ्यर्थी ओपन कैटेगरी में गिने जाएंगे

Supreme Court's landmark decision: Reserved category candidates selected on merit will be counted in the open category.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी, जो जनरल/ओपन कैटेगरी की कट-ऑफ से अधिक अंक हासिल करते हैं और किसी तरह की विशेष छूट या रियायत का लाभ नहीं लेते, उन्हें केवल उनकी आरक्षित श्रेणी तक सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसे अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टिंग के चरण में भी ओपन कैटेगरी में शामिल करना अनिवार्य होगा। यह मामला अगस्त 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत

New Delhi: The Supreme Court did not grant bail to Umar Khalid and Sharjeel Imam.

दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में करीब पांच वर्षों से जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हालांकि, इसी मामले में अन्य पांच आरोपियों को जमानत दी गई है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने 10 दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया। दिल्ली पुलिस ने दोनों…

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इंडिगो उड़ान संकट पर सुप्रीम कोर्ट का त्वरित हस्तक्षेप से इनकार, DGCA ने कंपनी प्रबंधन को भेजा नोटिस

The Supreme Court refused to intervene immediately in the IndiGo flight crisis; the DGCA has sent a notice to the company management.

नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशनल संकट से परेशान लाखों यात्रियों को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल कोई तात्कालिक राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे में तुरंत दखल देने से मना करते हुए कहा कि सरकार मामला देख रही है, इसलिए उसे ही स्थिति संभालने दी जानी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत के समक्ष जब याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग रखी गई, तो उन्होंने कहा कि अदालत जानती है कि स्थिति गंभीर है और लाखों लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार को कार्रवाई…

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### सुप्रीम कोर्ट में संवेदनशील सुनवाई: केंद्र सरकार मानवीय आधार पर सोनाली खातून और बेटे को भारत लाएगी

### Sensitive hearing in Supreme Court: Central government will bring Sonali Khatoon and her son to India on humanitarian grounds

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बेहद संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मानवीय आधार पर बड़ा निर्णय लेते हुए गर्भवती महिला सोनाली खातून और उसके 8 वर्षीय बेटे सबीर को बांग्लादेश से वापस भारत लाने की सहमति दे दी। सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को यह सूचना दी, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों के भारत में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही, अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और बीरभूम जिला प्रशासन…

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कुत्ते के काटने से मौत पर 5 लाख मुआवजा: कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया सख्त आदेश

5 lakh compensation for death due to dog bite: Karnataka government takes a big decision, Supreme Court also gives strict orders

नई दिल्ली/बेंगलुरु। आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज से होने वाली मौतों के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को राज्य सरकार 5 लाख रुपये की सहायता राशि देगी। गंभीर रूप से घायल होने वालों के लिए भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है। यदि कुत्ते ने त्वचा फाड़ दी हो, गहरी चोट पहुंचाई हो, फटने वाली चोट (laceration) हो या एक साथ कई जगह काट लिया हो,…

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